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दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार

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दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार

दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार
October 08
21:18 2017

दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार

देहरादून। प्रदेश सरकार ने नए अधिनियम के क्रम में दिव्यांगों का एक फीसदी आरक्षण बढ़ाने की तैयारी कर दी है। कुछ विभागों के कर्मचारियों द्वारा अदालतों के जरिये पदोन्नति में आरक्षण हासिल करने के बाद अब कार्मिक विभाग सभी विभागों के लिए एक शासनादेश जारी करने की तैयारी में है।

दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा 34 में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी संस्थानों व प्रतिस्थानों में नियुक्ति व पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन अधिनियम लागू हो जाने के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार राज्य सेवा के दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में अभी तीन प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। इस बीच नए अधिनियम में आरक्षण में एक फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश सरकार के कुछ महकमों के दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अदालत में चले गए।

अधिनियम की धारा 34 के आलोक में नैनीताल उच्च न्यायालय 15 जून 2017 को आदेश जारी कर याची दिव्यांग लोक सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के आदेश जारी किए। उच्च शिक्षा विभाग में भी एक शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में न्यायालय ने ऐसे ही आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश जारी होने के बाद शासन पर अधिनियम की धारा-34 के तहत आरक्षण बढ़ाने का आदेश जारी करने का दबाव बना है। इस संबंध में दिव्यांग कर्मियों ने पिछले दिनों प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ज्ञापन भी सौंपा।

उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में अब कार्मिक विभाग दिव्यांग कर्मियों का आरक्षण चार फीसदी करने की कवायद में जुट गया है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से भी सभी विभागों में आरक्षित पदों के चिन्हीकरण की अपेक्षा की गई है। इसके बाद कार्मिक विभाग शासनादेश जारी करेगा। शासनादेश जारी होने के साथ सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण चार फीसदी हो जाएगा।

इस संबंध में प्रमुख सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी का कहना है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत न्यायालय से कुछ निर्णय हुए हैं। कार्मिक विभाग अधिनियम का अध्ययन कर रहा है। तथ्यों के परीक्षण के उपरांत विभागीय स्तर पर शासनादेश जारी करने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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