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वीडीओ भर्ती में पुराने अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका 

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वीडीओ भर्ती में पुराने अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका 

वीडीओ भर्ती में पुराने अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका 
November 12
00:07 2017
देहरादून।
पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर चुके उन हजारों अभ्यर्थियों को एक मौका मिलने जा रहा है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार का आदेश दिया है कि इस परीक्षा के न तो पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाएगा न ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नियम-कायदों के अनुसार होगी, जो पूर्व में तय थे। अदालत के इस फैसले से नए उम्मीदवारों को झटका लगा है। हाइकोर्ट के फैसले की प्रतियां मिलने के बाद पंचायती राज विभाग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दोबारा से भर्ती कराने की कवायद शुरू कर दी है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वीडीओ के 196 पदों के लिए छह मार्च 2017 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इन पदों के लिए एक लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेकिन लिखित परीक्षा 87 हजार अभ्यर्थियों ने दी।
 29 मार्च 2016 को आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में गड़बड़ी होने को लेकर सात अप्रैल को कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग से शिकायत की। कार्मिक विभाग की ओर से पहले भर्ती प्रक्रिया पर लगे आरोपों को क्लीन चिट दी गई।
इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की। जिसके बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिव डा. रणबीर सिंह को भर्ती मामले की जांच सौंपी। जांच में आंसर शीट में छेड़छाड़ करने का खुलासा हुआ।
कई अभ्यर्थियों की आंसर शीट में फ्ल्यूड लगा होने के साथ ब्लेड से खरोंचा गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक विभाग ने भर्ती को निरस्त किया। भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की ओर से 13 अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।
हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वीडीओ भर्ती नये सिरे से कराई जाएगी। जिसमें वे ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। पंचायती राज विभाग ने हाइकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दोबारा से भर्ती कराने के लिए न्याय विभाग से परामर्श लिया है।
कब क्या हुआ
– 20  नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वीडीओ के 196 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया।
– छह मार्च 2016 को आयोग ने वीडीओ पद की लिखित परीक्षा आयोजित कराई।
– 29 मार्च 2016 को आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित किया।
– सात अप्रैल 2016 को कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी होने की शिकायत की।
– जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक विभाग ने 14 जून 2017 को जारी किए भर्ती निरस्त करने के आदेश
– 16 जून 2017 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी रद की भर्ती
– 24 अक्तूबर 2017 को हाइकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनाया फैसला

 

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