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सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र में बहुत जल्द भारत का दबदबा बढ़ने वाला है। साथ ही वर्ष 2020 तक सॉफ्टवेयर आयात भी पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी देश में आईटी से जुडे़ क्षेत्रों को हर तरह के सॉफ्टवेयर की उपलब्धता देश में ही हो जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खास योजना तैयार की है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है।

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सॉफ्टवेयर निर्यात में बढ़ेगा देश का दबदबा

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सॉफ्टवेयर निर्यात में बढ़ेगा देश का दबदबा

सॉफ्टवेयर निर्यात में बढ़ेगा देश का दबदबा
November 14
06:55 2017
हैदराबाद।
सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र में बहुत जल्द भारत का दबदबा बढ़ने वाला है। साथ ही वर्ष 2020 तक सॉफ्टवेयर आयात भी पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
यानी देश में आईटी से जुडे़ क्षेत्रों को हर तरह के सॉफ्टवेयर की उपलब्धता देश में ही हो जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खास योजना तैयार की है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है।
इस योजना के तहत उन कंपनियों को सरकार प्रोत्साहन देगी, जो सॉफ्टवेयर को उत्पाद के रूप तैयार करके उनका विदेशों में निर्यात कर रही हैं। इस योजना से न केवल देश में चल रहे डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढे़ंगे।
पीआईबी के संयुक्त निदेशक हेमंत चौहान के अनुसार, संबंधित विभाग की इस योजना का लाभ आईटी एक्सपोर्ट में जुड़ी कंपनियों और युवाओं को मिलेगा।
कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन
सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनियों को और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया) विभाग को अहम भूमिका निभानी है। इन कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। कंपनियों को इस योजना का लाभ देने के लिए उन्हें आवेदन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सर्विस, विश्व स्तरीय इंटरनेट एक्टिविटी, अत्याधुनिक इंक्यूबेशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे कंपनियों के सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में एसटीपीआई के 58 सेंटर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देश में ऐसी 5,500 कंपनियों हैं, जो सॉफ्टवेयर उत्पादन में जुटी हैं।
योजना का मसौदा तैयार
एसटीपीआई हैदराबाद के निदेशक सीवीडी रामप्रसाद ने कहा कि सरकार की योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर उत्पादन क्षेत्र में काम करने वाली आईटी इंडस्ट्री को स्पेशल पैकेज, लाभ, प्रोत्साहन समेत अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी। योजना का मसौदा तैयार है।
ये है सरकार का लक्ष्य
2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड व यूनिवर्सल कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना
4 लाख पब्लिक इंटरनेट ऐक्सेस प्वाइंट देना
2019 तक 1.70 करोड़ प्रत्यक्ष और 8.5 करोड़ परोक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
सभी राज्यों की सरकारों को ई-गवर्नेंस और ई-सर्विसेज से लैस बनाना
इंडिया को आईटी यूथ इन सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन व बैंकिंग में लीडर बनाना
2020 तक सॉफ्टवेयर आयात को  बंद कराना
2.5 लाख स्कूलों व सभी विश्वविद्यालयों को वाई-फाई करने व नागरिकों के लिए पब्लिक वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाने का लक्ष्य इत्यादि

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